@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state employee old pension scheme strike ] : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना ( Old pension scheme ) लागू करण्याच्या मागणी करिता दिनांक 02 ऑक्टोबर 2024 पासून राज्यात तालुका निहाय साखळी उपोषण करण्यात येणार आहेत . याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रक दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .
सदरच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार राज्यातील NPS धारक कर्मचाऱ्यांना 1982 – 84 ची जुनी पेन्शन योजना ( OLD PENSION) जशाच्या तसे लागू करण्याच्या मागणी करिता दिनांक 02 ऑक्टोबर 2024 पासून आमरण उपोषण करण्यात येणार आहेत . महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या राज्य पदाधिकारी यांच्याकडून वर्धा येथे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहेत .
सदर उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्याकरिता राज्यातील सर्व तालुका निहाय आमरण उपोषणा करिता , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने उपोषण करण्याकरिता सुचित करण्यात आली आहेत . यामुळे राज्य सरकारची सर्व बाजूने कोंडी होऊन , कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अधिक भर दिला जाईल व जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे निदर्शनास येईल .
दिनांक 02 ऑक्टोबर गांधी जयंती निमित्त राज्यभर तालुका निहाय साखळी उपोषण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत , तर दिनांक 03 ऑक्टोबर रोजी NPS , GPS , UPS योजनेच्या निषेधार्थ काळ्याफिती लावून निषेध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . तर दिनांक 04 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन VOTE FOR PENSION चे स्टिकर घरावरती लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
तर दिनांक 5 ऑक्टोबर रोजी vote for pension ची प्रभात फेरी काढून , vote for pension चा संकल्प शपथ घेण्याचे निर्देश , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहेत .

- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !