@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ senior citizens mahamandal Shasan Nirnay ] : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक व न्याय विभागाकडून दिनांक 12 सप्टेंबर 2024 रोजी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करणेबाबत IMP जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सुविधा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वृद्धाप काळामध्ये चांगले आयुष्य जगता यावे , याकरिता जीवन सुसह्य व्हावे , तसेच शारीरिक त्याचबरोबर मानसिक , आरोग्य चांगले राहावे . याकरिता वृद्धाप काळामध्ये आर्थिक बाबतीत सक्षम करणे , तसेच वैद्यकीय मदत मिळवून देणे छळ पीळवणूक यापासून संरक्षण तसेच जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण याबाबत मदत तसेच सुरक्षितता तसेच अपघात निवारा , विमा संरक्षण इत्यादी सोयी सुविधा पुरविण्याकरिता ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सदर निर्णयानुसार देण्यात आलेले आहे .
सदर शासन निर्णयामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांकरिता आर्थिक नियोजन करण्याची बाब नमूद आहे . तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना ताणतणावास तोंड देण्याकरिता सक्षम बनवणे . त्याचबरोबर राज्यातील जेष्ठ नागरीकरिता कल्याण निधी स्थापन करण्यात येणार आहे .
सदर महामंडळाच्या रचनेमध्ये ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचे मुख्यालय राज्याची राजधानी मुंबई येथे असणार आहे . तसेच सदर महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भा.प्र. से (IAS) अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात येईल, तर सदर महामंडळाचे भाग भांडवल 50 कोटी इतकी असणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर सदर महामंडळ अंतर्गत विविध योजना ज्येष्ठ नागरिकांकरिता एकाच छताखाली आणून , त्या योजनांची अंमलबजावणी सदर महामंडळ अंतर्गत करण्यात येणार आहे .


- नविन वेतन आयोगाचे पे – मॅट्रिक्स झाले निश्चित ; जाणून घ्या पगारातील वाढ !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.19.01.2026 रोजी 05 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित .
- राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ नाहीतर , 02 वर्षांनी कमी करणेबाबत GR निर्गमित दि.17.01.2026
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा ; वित्त विभाग शासन अधिसूचना दि.28.01.2025
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !