@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Bill to end pension of government employees approved ] : केंद्र सरकारकडून नुकतेच एक विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेले आहेत , सदर विधेयकामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर विपरित परिणाम होवू शकतो . नेमके विधेयक काय आहे ? होणारे परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
वित्त विधेयक 2025 : लोकसभेत दिनांक 24 मार्च 2025 रोजी वित्त विधेयक सादर करण्यात आले , सदर विधेयकास दिनांक 25 मार्च 2025 रोजी लोकसभेत मंजूरी मिळाली आहे .
पेन्शनधारकांच्या अधिकारास कात्री : संविधानानुसार पेन्शन प्राप्ती हा पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे , परंतु सदर विधेयकानुसार पेन्शन देण्याच्या अधिकारास सरकारने आपल्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न या विधेयकांमध्ये करण्यात आला आहे . म्हणजेच सरकारच्या तिजोवरील भारांकानुसार , पेन्शन रक्कमेचे वितरण केले जातील .
ज्यावेळी सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक संकट ओढावले अशा प्रसंगी पेन्शन धारक आपल्या पेन्शन प्राप्ती करीता न्यायालयांमध्ये धाव घेवू शकत नाही . म्हणजेच त्याच्या मुलभुत अधिकारावरच गदा आणला जात आहे .
तसेच सदर सुधारित वित्त विधेयक 2025 नुसार सरकारच्या आर्थिक संकट कालीन स्थितीत डी.ए / डी.आर सारख्या आर्थिक लाभ द्यावे कि नाही याचे अधिकारी हे सरकारचे असेल , त्याकरीता पेन्शनधारक अधिकार म्हणून सदर आर्थिक लाभ प्राप्त करु शकणार नाहीत .
सदर वित्त विधेयक 2025 अंमलात आणून यांमध्ये पेन्शन धारकांच्या नैतिक पेन्शन प्राप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत .
आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा ; वित्त विभाग शासन अधिसूचना दि.28.01.2025
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31 डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- Good News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी मध्ये परत 02% DA वाढ ; एकुण महागाई भत्ता 60 टक्के होणार !
- DA : केंद्राच्या धर्तीवर महागाई भत्ता 58% दराने लागू करणेबाबत शासन निर्णय (GR)
- कर्मचारी / पेन्शन धारकांना नविन वेतन आयोगांमध्ये कोण-कोणते फायदे मिळणार ? जाणून घ्या सविस्तर !