@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ New Education Pattern ] : येत्या जुन महिन्यांपासून देशात / राज्यात नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागु करण्यात येणार आहेत , सदर शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात आलेले आहेत . यांमध्ये आता यापुढे 12 वी नंतर 4 वर्षांच्या पदवी शिक्षणांमध्ये पदवी वर्षानुसार डिप्लोमा व पदव्युत्तर पदवी एकाच वेळी विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणार आहे .
सध्या आपल्याला पदवी घ्यायची असल्यास तीन वर्षांचा अवधी लागतो , तर नविन शैक्षणिक धोरणामध्ये आता पदवीच्या प्रथम वर्षाला ॲडमिशन घेतल्याच्या नंतर पदवीचे पहिले वर्ष यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्याच्या नंतर एक वर्षाकरीताचे स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जातील , त्यानंतर 2 वर्षे पुर्ण केल्यानंतर शिक्षण सोडल्यास सदर विद्यार्थ्यांस डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र दिले जातील .
तर पदवीच्या तिसऱ्या वर्षाच्या नंतर काही कारणास्तर विद्यार्थ्यांने शिक्षण सोडल्यास , त्यास सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार पदवी प्रमाणपत्र दिले जाईल , तर चौथ्या वर्षाच्या पदवीचे अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यास त्यास ऑनर्स / रिसर्च पदवी मिळेल . ज्याच्यानंतर पदव्युत्तर पदवी करीता थेट दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश मिळेल , तर पदवीच्या तीन वर्षानंतर शिक्षण सोडल्यास त्यास पदव्युत्तर पदवी करीता 2 वर्षे द्यावे लागेल .
तर सलग 4 वर्षे पदवी अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर मात्र चौथ्या वर्षाच्या नंतर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्ष करीता ॲडमिशन मिळेल . यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही वर्ष यापुढे वाया जाणार नाहीत , या अगोदर पदवीच्या 1 व दुसऱ्या वर्षाच्या उत्तीर्णला कोणतेही महत्व नव्हते , परंतु नविन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीच्या सर्व वर्षाला महत्व व प्रमाणपत्र देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे .
मात्र डी.एड आणि बी-एड प्रवेश प्रक्रिया ही पुर्वीप्रमाणे असणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहेत , सदरचे नविन राष्ट्रीय धोरण येत्या सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वपरि शिक्षण मंत्रालयास सूचित करण्यात आलेले आहेत .
-
राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी सा. प्र. विभागाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ( GR) ; जाणून घ्या सविस्तर !
Spread the love@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state pensioners IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील पेन्शन धारकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 23 जून 2017 रोजी महत्त्वपूर्ण GR ( शासन निर्णय) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ( GR) , नमूद करण्यात आलेली आहे , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर कार्यालयामध्ये निवृत्ती विषयक लाभ तसेच…
-
01 रुपयांत पिक विमा योजना बंद ; आता खरीप हंगामात पिकनिहाय प्रति हेक्टर इतकी विमा रक्कम भरावी लागणार !
Spread the love@marathiprsar खुशी पवार प्रतिनिधी [ Crop insurance scheme closed at Rs. 01 ] : एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना बंद करण्यात आली असून यापुढे आता खरीप हंगामापासुन सुधारित पिक विमा योजना लागु करण्यात येत आहे . आता शेतक-यांना ओळख क्रमांक व ई – पीक पाहणी करुन ऑनलाईन पद्धतीने पिक विमा भरता येणार आहे…
-
सरकारी / निमसरकारी / महामंडळे मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवू शकतो का ?
Spread the love@marathiprasar पवार प्रतिनिधी [ Can the children of employees working in government/semi-government/corporations avail the benefit of reservation under non-creamy layer? ] : आपण जर सरकारी / निमसरकारी / महामंडळ मध्ये कार्यरत असाल तर आपल्या मुलास नॉन क्रिमिलेअर अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो का ? याबाबत शासन निर्णय नेमका काय आहे ते पुढीलप्रमाणे जाणून…