@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ As many as 50 thousand contractual/daily wage employees will be made regular in state government service – court orders ] : राज्य शासन सेवेत तब्बल 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत , अशा पदांवर सध्या स्थितीमध्ये कंत्राटी / रोजंदारी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करण्यात आलेली आहे .
महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील सर्वच विभागांमध्ये सध्यस्थिती कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत . यांमध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्य विभाग , वनविभाग , आदिवासी विकास विभाग , शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत .
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित पदापेक्षा खुपच कमी वेतन मिळते , याशिवाय त्यांना इतर कोणत्याही प्रकारचे भत्ते मिळत नसतात . याशिवाय त्यांच्या वेतनांमध्ये नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरवर्षी वाढ होत नाही . यामुळे त्यांना कमी पगारात आपले दैनंदिन खर्च भागवावे लागते .
कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या अटी / शर्ती : शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत सध्यस्थिती विशेष शिक्षक , लिपिक असे पदे हे कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत . सदर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 10 वर्षे सेवा कालावधी पुर्ण झाल्याच्या नंतर सेवेत कायम करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत . तशी कार्यवाही देखिल शालेय शिक्षण विभागांकडून करण्यात येत आहे .
याशिवाय आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत रोजंदारी पद्धतीने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , शिक्षक पदे भरली जातात , व त्यांना 10 वर्षे पुर्ण झाल्याच्या नंतर सेवेत कायम केले जाते . सदर कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी पद्धतीने 10 वर्षापुर्वीच काढू नये याकरीता न्यायालयात सेवा सातत्याची हमी प्राप्त करुन घेतात .. त्यामुळे त्यांना 10 वर्षानंतर सेवेत कायम होण्याची शाश्वती मिळते .
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागातील लिपिक , वैद्यकीय अधिकारी , नर्स , फार्मासिस्ट , लॅब तंत्रज्ञ इ. पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात . ज्यांची सेवा ही 10 वर्षे पेक्षा अधिक झाली आहे , अशा कर्मचाऱ्यांना यापुर्वी राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार राज्य शासन सेवेत नियमित करण्यात येणार आहेत .
राज्य शासनांकडून विभाग निहाय कंत्राटी / रोजंदारी तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु केले आहे , यामध्ये ज्यांच्या सेवा ह्या अधिक झाल्या आहेत . अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात येणार आहेत . शिवाय ज्यांच्या सेवा ह्या 5 वर्षे पेक्षा अधिक झाले आहेत , त्यांना सेवा सातत्य दिले जाणार आहेत .
आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- बदली संदर्भात ग्रामविकास विभाग मार्फत आत्ताचे नविन परिपत्रक निर्गमित दि.30.05.2025
- राज्य अधिकारी / कर्मचारी संदर्भात दि.30 मे 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) !
- जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण / लाभदायक शासन निर्णय निर्गमित GR दि.27.05.2025
- पेन्शन धारकांसाठी आत्ताची मोठी धक्कादायक बातमी ; संसदेत नविन वित्तीय कायदा 2025 मंजुरीनुसार डी.ए व वेतन आयोगावर रोख !
- निवृत्त / स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी मंजूर ; जाणून घ्या सविस्तर निर्णय .