@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिधी [ senior citizens mahamandal Shasan Nirnay ] : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक व न्याय विभागाकडून दिनांक 12 सप्टेंबर 2024 रोजी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करणेबाबत IMP जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सुविधा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वृद्धाप काळामध्ये चांगले आयुष्य जगता यावे , याकरिता जीवन सुसह्य व्हावे , तसेच शारीरिक त्याचबरोबर मानसिक , आरोग्य चांगले राहावे . याकरिता वृद्धाप काळामध्ये आर्थिक बाबतीत सक्षम करणे , तसेच वैद्यकीय मदत मिळवून देणे छळ पीळवणूक यापासून संरक्षण तसेच जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण याबाबत मदत तसेच सुरक्षितता तसेच अपघात निवारा , विमा संरक्षण इत्यादी सोयी सुविधा पुरविण्याकरिता ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सदर निर्णयानुसार देण्यात आलेले आहे .
सदर शासन निर्णयामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांकरिता आर्थिक नियोजन करण्याची बाब नमूद आहे . तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना ताणतणावास तोंड देण्याकरिता सक्षम बनवणे . त्याचबरोबर राज्यातील जेष्ठ नागरीकरिता कल्याण निधी स्थापन करण्यात येणार आहे .
सदर महामंडळाच्या रचनेमध्ये ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचे मुख्यालय राज्याची राजधानी मुंबई येथे असणार आहे . तसेच सदर महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भा.प्र. से (IAS) अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात येईल, तर सदर महामंडळाचे भाग भांडवल 50 कोटी इतकी असणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर सदर महामंडळ अंतर्गत विविध योजना ज्येष्ठ नागरिकांकरिता एकाच छताखाली आणून , त्या योजनांची अंमलबजावणी सदर महामंडळ अंतर्गत करण्यात येणार आहे .


- पाकिस्थानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदुर सर्जिकल स्ट्राईक बाबत सविस्तर A TO Z माहिती !
- सोने खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी ; युद्धामुळे सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण , प्रति तोळा 69,250/-रुपये भाव !
- महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना हे 02 आर्थिक लाभ एकदाच ; पगारात मोठी वाढ !
- दिनांक 05 मे रोजीच्या काही प्रमुख घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर बातम्या !
- राज्यातील कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ; तब्बल 50 हजार कंत्राटी / रोजंदारी कर्मचारी होणार राज्य शासन सेवेत नियमित – कोर्टाचे निर्देश !