राज्यामध्ये शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्याकरिता , सुकाणू समितीचे पुनर्गठन ; GR दि.30.08.2024

Spread the love

E-marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ new education pattern shasan nirnay ] : राज्यामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडचणी निवारण्यासाठी विविध उपाय योजना करिता शिफारसीत करण्याकरिता व मार्गदर्शन करण्यासाठी सुकाणू समितीचे पुनर्गठण करणेबाबत, राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून दिनांक 30 ऑगस्ट 2024 रोजी जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे .

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेऊन , येणाऱ्या अडचणी निवारण्याकरिता विविध उपाय योजना सुचविण्यासाठी त्याचबरोबर मार्गदर्शन करण्याकरिता , डॉक्टर नितीन करमळकर माजी कुलगुरू सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापना राज्य शासनाच्या दिनांक 26 डिसेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार करण्यात आली होती . त्याचबरोबर दिनांक 26 एप्रिल 2023 रोजीच्या निर्णयानुसार तीन सदस्यांच्या तर दिनांक 25 ऑगस्ट 2023 रोजी च्या निर्णयानुसार दोन सदस्यांचा समावेश सदर सुकाणु समितीमध्ये करण्यात आला आहे .

सदर समितीचा कार्यकाळ हा शैक्षणिक वर्ष 2023 – 24 पर्यंत होता , सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार , दिनांक 2 जुलै 2024 च्या निर्णयानुसार शैक्षणिक धोरण 2024 -25 पासून राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे त्यांच्याशी तसेच संलग्नित महाविद्यालय त्याचबरोबर स्वायत्त महाविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार सुधारित करण्यात आलेल्या , पदवी त्याचबरोबर पदवीधर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे .

तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना शैक्षणिक तसेच प्रशासकीय व वित्तीय समस्या प्रत्यक्षपणे निदर्शनास येणार आहेत . त्यामुळे सदर सुकाणू समितीचे पुनर्गठण करून सदर समितीचा कार्यकाळ शैक्षणिक वर्ष 2024-25 अखेरपर्यंत वाढवण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती , सदर निर्णयान्वये सदर समितीचा सन 2024 – 25 पर्यंत कार्यकाळ वाढवण्यात आलेला आहे .

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची कार्यपद्धत अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या सर्व शैक्षणिक , वित्तीय , प्रशासकीय समस्या संदर्भात समग्र विचार करून राज्य शासन व अकृषी विद्यापीठाकरिता उपाय योजना व शिफारसी सुचवण्याची निर्देश सदर समितीस दिले आहेत . याबाबत सविस्तर निर्णय डाऊनलोड करण्या साठी Click Here

Leave a Comment