@marathiprasar खुशी पवार प्रतिनिाधी [ A very important GR was issued on 24.03.2025 for government employees ] : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दिनांक 24 मार्च 2024 रोजी सामान्य प्रशासन विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार विभागीय चौकशी आज्ञावली ( डीई मॉड्युल ) वापण्याबाबतच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत . यामध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , विभागीय चौकशीबाबतच्या प्रकरणांची सद्यिस्थिती कळावी व विभागीय चौकशीच्या प्रकरणावर नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे याकरीता एनआयसी मार्फत विभागीय चौकशी आज्ञावली सुरु करण्यात आली आहे .
तसेच सदर आज्ञावली e HRMS या आज्ञावलीश संलग्न करण्यात येत आहे . त्यामुळे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाईची माहिती तात्काळ उपलब्ध होवून त्याची नोंद त्याच्या सेवापुस्तकात घेणे शक्य होईल , त्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी आज्ञावली – DE MODULE वापरण्याबाबतच्या सूचना पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत .
यांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , विभागांकडे सुरु असलेली सर्व शिस्तभंगविषयक प्रकरणे ( यांमध्ये निलंबन , अभियोग , विभागीय चौकशी इ. ) डीई मॉड्युल आज्ञावलीमध्ये नोंदविणे व अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात येत आहेत .तसेच सद्यस्थितीत डी.ई मॉड्युल आज्ञावलीमध्ये प्रशासकीय विभागांकडून गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांची प्रकरणे नोंदविण्यात येत आहेत .
हे पण वाचा : आठवा वेतन आयोग बाबत आत्ताची मोठी अपडेट ; लोकसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित !
आता मंत्रालयीन स्तरावील गट क व गट ड मधील कर्मचारी यांची प्रकरणे देखिल डी.ई मॉड्युल आज्ञावलीमध्ये नोंदविण्यात यावेत असे नमुद करण्यात आलेले आहेत . क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रकरणे देखिल डी.ई मॉड्युल आज्ञावलीमध्ये नोंदविण्यात यावेत असे नमुद करण्यात आले आहेत , तसेच याकरीता सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणा खालील क्षेत्रीय स्तरावील कार्यालयांची यादी NIC NETWORK त्या कार्यालयात उपलब्ध आहे किंवा कसे ..
या माहितीसह सा.प्र.विभागास पाठविण्यात यावी , व त्यानुसार संबंधित कार्यालयांना डी.ई मॉड्युल आज्ञावली करीता आवश्यक असणारे लॉगीन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच प्रकरणे नोंदविताना उपचाऱ्याचे पुर्ण नाव ( यांमध्ये नाव , मधले नाव , आडनाव ) तसेच पदनाम , गट , सेवार्थ आयडी , शासकीय ई-मेल आयडी , भ्रमणध्वनी क्रमांक , कार्यालयीन तसेच निवासी पत्ता नोंदिवणे अनिवार्य असेल .
तसेच साक्षीदारांचे देखिल पुर्ण नाव ( नाव , मधले नाव , आडनाव ) , पदनाम , गट , सेवार्थ आयडी , शासकीय ई-मेल आयडी , भ्रमणध्वनी क्रमांक , कार्यालयीन तसेच निवासी पत्ता नोंदविणे अनिवार्य असणार आहे .
तसेच पदोन्नती , दर्जोन्नती , अकार्यकारी वेतनश्रेणीचा लाभ , कालबद्ध पदोन्नती / आश्वासित प्रगती योजना , वयाच्या 50/55 व्या वर्षीचे पुनर्विलोकन , प्रतिनियुक्ती , सेवानिवृत्ती , पारपत्र /व्हिसा व इतर सेवाविषयक बाबींसाठी आवश्यक असणारे ना – विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र मॉड्युल आज्ञावलीमधूनच प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
आपण जर कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- आज दिनांक 29 एप्रिल रोजीच्या काही प्रमुख चालु घडामोडी ; जाणून घ्या सविस्तर !
- राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ; वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालानुसार लवकरच सुधारित वेतनश्रेणी लागु होणार !
- जुनी पेन्शन ( Old Pension ) योजना लागु करणेबाबत , अखेर GR निर्गमित दि.28.04.2025
- अस्थायी राज्य कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणापत्र देणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- पहलगाम आतंकवादी हल्यानंतर भारताचे 5 मोठे कठोर निर्णय ; पाकिस्तानने देखिल घेतले भारतावर पलटवारीचे निर्णय !